Punjab: शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जालंधर के डीसी बदले
Punjab: शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जालंधर के डीसी बदले, एडीजीपी व डीआईजी को भी हटाने का आदेश
चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जालंधर के डिप्टी कमिशनर विशेष सारंगल को तबदील करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जारी हुए पत्र में कहा गया है कि उनको मौजूदा पोस्टिंग से हटा कर किसी अन्य जगह तबदील किया जाए, जोकि उनका गृह जिला न हो। साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी नई पोस्टिंग जालंधर लोकसभा सीट के अंतर्गत न आती है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जालंधर डीसी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उन्हें बदल दिया है। इस संबंध में जारी हुए पत्र में कहा गया है कि उनको मौजूदा पोस्टिंग से हटाकर किसी अन्य स्थान पर लगाया जाए, जो कि उनका गृह जिला न हो। इसके अलावा रोपड़ रेंज के एडीजीपी और बॉर्डर रेंज के डीआईजी को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जालंधर के डिप्टी कमिशनर विशेष सारंगल को तबदील करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जारी हुए पत्र में कहा गया है कि उनको मौजूदा पोस्टिंग से हटा कर किसी अन्य जगह तबदील किया जाए, जोकि उनका गृह जिला न हो। साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी नई पोस्टिंग जालंधर लोकसभा सीट के अंतर्गत न आती है। जालंधर का नया डिप्टी कमिशनर तैनात करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 3 अधिकारियों के पैनल की मांग की है। जल्द ही राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश सरकार से पैनल लेने के बाद नाम आयोग को भेजे जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पंजाब के स्थायी डीजीपी की नियुक्ति पर पूछे गए एक सवाल के दौरान उन्होंने बताया कि कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव के लिए उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विराम लगाया है।
रोपड़ रेंज के एडीजीपी जसकरन सिंह और बॉर्डर रेंज के डीआईजी नरिंदर भार्गव को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों अधिकारियों को भी मौजूदा जिलों से बाहर लगाने के लिए कहा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नई तैनाती वाले जिले मौजूदा तैनाती वाले जिले या लोक सभासीट के अधीन न आते हों। दोनों अधिकारी क्रमवार अप्रैल और जून 2024 में सेवानिवृत हो रहे हैं। दोनों स्थानों पर नए अधिकारियों की तैनाती के लिए आयोग ने 3-3 नामों वाले पैनलों की मांग की है।