Shimla News: ई-टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी देगी सुक्खू सरकार
हिमाचल में न के बराबर होगा प्रदूषण, E-Taxi को सुक्खू सरकार देगी बढ़ावा; ई-टैक्सी खरीद पर मिलेगी ऋण की गारंटी
E-taxi in Himachal मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। देश सरकार ने 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी रोजस्वगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
HIGHLIGHTS
- ई-टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी देगी सुक्खू सरकार
- पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट होंगे जारी
- सीएम ने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा।
शिमला। Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
ई-टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी रोजस्वगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालयाें में भी लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके।
क्या बोले सीएम सुक्खू?
सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
हले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट होंगे जारी
सीएम ने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
ई-टैक्सी को दिया जाएगा बढ़ावा
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा तथा ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डा. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सहकारी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।